शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी..! कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, असा झाला परिणाम - आम्ही कास्तकार
Take a fresh look at your lifestyle.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी..! कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, असा झाला परिणाम

0 1,187

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे.. पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात केल्यानंतर मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला चांगला बाजार मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी चांगली गेली. कांद्याच्या भावाने पन्नाशी ओलांडली होती. त्यामुळे मोदी सरकारने कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी बफर स्टॉकमधील 1 लाख टनाहून अधिक कांदा बाजारात उतरविणार आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर कोसळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे समजते.

मध्यंतरी कांद्याचे दर 50 ते 60 रुपये प्रति किलोवर गेले होते. आताही कांदा 40 ते 45 रुपये प्रति किलोने विकला जातोय. हे भाव कमी करण्यासाठी मोदी सरकार बफर स्टॉकमधला कांदा बाजारात आणणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा मिळणार आहे.

कांद्याचे भाव कोसळले…
आतापर्यंत देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये बफर स्टॉकमधून 1 लाख 11 हजार टन कांदा बाहेर काढण्यात आलाय. त्याचे परिणाम किरकोळ बाजारात लगेच दिसले. कांद्याचे भाव 5 ते 12 रुपये किलोने कोसळले.

दरम्यान, बफर स्टॉकमधील कांदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नि गुजरातच्या स्थानिक बाजारांत पाठविण्यात आला होता. शिवाय दिल्ली, कोलकाता, लखनौ, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, मुंबई, चंदीगड, कोची आणि रायपूर येथील प्रमुख बाजारपेठांमध्येही कांदा पाठविल्याचे समजते.

कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा बाहेर काढला आहे. कांद्याच्या किमती आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर 40 रुपये किलो, तर ठोक बाजारात 31 रुपये किलो असल्याचे सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी..!
दरम्यान, मोदी सरकारच्या या निर्णयाबाबत शेतकऱ्यांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतमालाच्या दरात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करीत असल्यानेच शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याची टीका शेतकरी नेते करीत आहेत.

संबंधित बातम्या:

कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल तर…अशी मिळवा आर्थिक मदत