पीएम आवास योजनेचे नियम बदलले! तुम्हीही घर घेत असाल, तर ‘या’ कारणामुळे राहू शकता वंचित.. - आम्ही कास्तकार
Take a fresh look at your lifestyle.

पीएम आवास योजनेचे नियम बदलले! तुम्हीही घर घेत असाल, तर ‘या’ कारणामुळे राहू शकता वंचित..

0 816

पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमांमध्ये (PM Awas Rules) बदल करण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत पाच वर्षापर्यंत तुम्हाला या घरात राहणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही या घरामध्ये राहात नसाल तर वाटप रद्द केले जाऊ शकते. पीएम आवास योजनेंतर्गत जर तुम्हाला सुद्धा घराचे वाटप करण्यात आले असेल तर जाणून घ्या..

योजनेअंतर्गत काय झालाय बदल..?

या योजनेच्या अंतर्गत सध्या ज्या घरांचे रजिस्टर्ड अ‍ॅग्रीमेंट टू लीज करून दिले जात आहेत किंवा जे लोक हे अ‍ॅग्रीमेंट भविष्यात करतील ते रजिस्ट्री नाहीत. जर तुम्ही पाच वर्षापर्यंत या घराचा वापर करत असाल किंवा केला असेल तरच हे घर तुमच्या नावावर रजिस्टर्ड होईल. तुम्ही या घरांचा वापर केला की नाही हे सरकार 5 वर्षे पाहणार आहे. तुम्ही राहात असाल तर हा करार लीज डीडमध्ये बदलला जाईल.

जर तुम्ही पाच वर्षापर्यंत या घराचा वापर केला नसेल तर तुम्हाला या योजनेतून (PM Awas Rules) वंचित करण्यात येईल. तसेच तुमचे विकास प्राधिकारणासोबत झालेले करारदेखील रद्द केले जाईल. यानंतर तुम्ही जमा केलेली रक्कमही तुम्हाला परत मिळणार नाही. म्हणजेच आता त्यात सुरू असलेली हेराफेरी थांबणार आहे.

पाच वर्षानंतरही लीजवर राहणार घर?

हे पण वाचा -
1 of 33

नियम आणि अटींनुसार, शहरी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून (pm awas yojana) बांधलेले फ्लॅट हे फ्री होल्ड होणार नाहीत. पाच वर्षानंतर सुद्धा लोकांना लीजवरच घरे दिली जातील. या अंतर्गत जे लोक पंतप्रधान आवास योजनेतील घर भाड्याने देत होते, ते आता असे करू शकणार नाहीत.

लाभार्थ्याच्या मृत्यूनंतर काय?

जर या योजनेनुसार एखाद्या कुटुंबातील लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला असेल, तर अशा स्थितीत नियमानुसार, त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर सदस्याला लीजवर घर हस्तांतरीत केले जाते आणि विकास प्राधिकारणाकडून कोणतेही अ‍ॅग्रीमेंट केले जात नाही. मात्र 5 वर्षापर्यंत घराचा वापर करावा लागेल. यानंतर घरांचे लीज सुरळीत केले जाते.

कानपूर हे असे पहिले विकास प्राधिकरण आहे जिथे लोकांना भाडेतत्त्वावर नोंदणीकृत करारानुसार घरात राहण्याचे अधिकार दिले जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात केडीएचे उपाध्यक्ष अरविंद सिंग यांच्या पुढाकाराने आयोजित शिबिरात 60 जणांशी करार करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, त्यांनी सांगितले की या आधारावर 10900 पेक्षा जास्त वाटपदारांशी करार करणे बाकी आहे.

हे वाचलंत का?

Leave A Reply

Your email address will not be published.